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खाद्य बिल का लक्ष्य है सुरक्षा में सुधार लाना

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रोग नियंत्रण एवं निवारण केन्द्रों से प्राप्त ताज़ा आंकड़े दर्शाते हैं कि हर वर्ष अमेरिका में छ: में से एक व्यक्ति खाद्य-जनित बीमारी का शिकार हो जाता है. पिछले कुछ वर्षों में, पालक और मूंगफली उत्पादों से ले कर अंडों तक, विभिन्न खाद्य पदार्थों से फैली बहु-चर्चित बीमारियों ने खाद्य सुरक्षा में निरंतर सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया है.

खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम (एफ़एसएमए) एफ़डीए को एक ऐसी प्रणाली पर काम करने का निर्देश देता है जो विज्ञान पर आधारित हो तथा खेत से मेज़ तक के जोखिमों पर ध्यान दे, और खाद्य-जनित रोगों के निवारण पर अधिक बल दे. इसके पीछे सीधा सा तर्क है: खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संसाधन, परिवहन और उन्हें तैयार करने के मामलों से प्रणाली जितने अच्छे ढ़ंग से निबटेगी, हमारी खाद्य सप्लाई उतनी ही अधिक सुरक्षित होगी.

एफ़एसएमए के प्रावधानों के अंतर्गत, कम्पनियों के लिए लिखित खाद्य सुरक्षा योजनाएं तैयार करना और लागू करना ज़रूरी होगा, एफ़डीए के पास यह अधिकार होगा कि जब खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी समस्याएं पैदा हो जाएं तो उनसे बेहतर ढ़ंग से निबट सके और खाद्य पदार्थ वापस लेने का आदेश दे सके, और एफ़डीए बेहतर ढ़ंग से यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आयातित खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं के लिए उतने ही सुरक्षित हों जितने अमेरिका में उत्पादित खाद्य.

एफ़डीए की कमिश्नर मार्गरेट ए हैमबर्ग, एम डी, का कहना है कि यह बिल -- जिसे राष्ट्रपति बरक ओबामा ने 4 जनवरी को हस्ताक्षर करके क़ानून का रूप दिया -- निवारण आधारित, 21वीं शताब्दी की खाद्य सुरक्षा प्रणाली की नींव डालता है जो विश्व-व्यापी खाद्य शृंखला में हरेक को सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार बनाती है.

हैमबर्ग कहती हैं, “यह क़ानून खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाने की दिशा में अतिमहत्वपूर्ण क़दम उठाने में हमारी सहायता करता है जो कि अमेरिकी जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है.”
इस विधेयक में, जिसके बारे में एफ़डीए के विशेषज्ञों का कहना है कि यह खाद्य सुरक्षा प्रणाली का रूपांतरण करता है, निम्नलिखित मुख्य प्रावधान शामिल हैं:

  • खाद्य सुविधाओं के पास निवारक नियंत्रणों की ऐसी लिखित योजना होनी चाहिये जो उन सम्भाव्य समस्याओं को बयान करें जो उनके उत्पादों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हों. इस योजना में उन क़दमों की रूपरेखा दी जाएगी जो वह खाद्य सुविधा इन समस्याओं के पैदा होने की सम्भावना को टालने या महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए उठायेगी.
  • एफ़डीए को फलों और सब्ज़ियों के सुरक्षित उत्पादन और फ़सल-कटाई के लिए विज्ञान-आधारित मानक स्थापित करने होंगे. इन मानकों में ताज़े उत्पादों की सुरक्षा के लिए न केवल मानव-निर्मित जोखिमों, बल्कि प्राकृतिक रूप से सामने आने वाले जोखिमों पर भी ध्यान देना होगा -- जैसे कि मिट्टी, पशुओं, और उपज वाले क्षेत्र में पानी के कारण पैदा होने वाले जोखिम.
  • एफ़डीए को निरीक्षण की बारम्बारता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. उच्च-जोखिम वाली घरेलू सुविधाओं का अगले पांच वर्ष के भीतर आरम्भिक निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है और उसके बाद कम से कम हर तीन वर्ष बाद. अगले वर्ष के दौरान, एफ़डीए को कम से कम 600 विदेशी खाद्य सुविधाओं का निरीक्षण करना होगा और अगले पांच वर्षों तक हर साल इस संस्था को दुगुना करना होगा. संसाधनों की उपलब्धता के साथ, एफ़डीए इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरीक्षण क्षमता का निर्माण करेगा.
  • एफ़डीए को यह अधिकार दिया गया है कि यदि खाद्य कम्पनी स्वेच्छा से ऐसा नहीं करती तो एफ़डीए असुरक्षित खाद्य सामग्री को वापस लेने का आदेश जारी कर सकता है. इस क़ानून में प्रशासनिक अवरोधन (वह प्रक्रिया जो एफ़डीए संदिग्ध खाद्य सामग्री का आना-जाना रोकने के लिए इस्तेमाल करता है) के लिए अधिक लचीले मानक का प्रावधान है; एफ़डीए को असुरक्षित खाद्य से जुड़ी खाद्य सुविधा का पंजीकरण स्थगित करने की इज़ाज़त देता है, जिससे उस सुविधा को खाद्य वितरण करने से रोका जा सके; और एजेंसी को घरेलू और आयातित दोनों प्रकार की खाद्य सामग्रियों पर निगरानी रखने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाने का निर्देश देता है.

जबकि लगभग सभी खाद्य उत्पादों के नियमन का दायित्व एफ़डीए पर है, विधेयक इस बात को भी मान्यता देता है कि खाद्य सुरक्षा एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो अमेरिका की, राज्यीय, स्थानीय, प्रादेशिक, क़बायली, और विदेशी खाद्य सुरक्षा एजेंसियों की साझी ज़िम्मेदारी है. यह नया विधेयक उन प्रयासों को स्पष्ट अनुमोदन देता है जो सच्चे अर्थों में एक समन्वित खाद्य सुरक्षा प्रणाली निर्मित करने की दिशा में एफ़डीए तथा हमारे नियम सम्बन्धी साझेदारों के बीच पहले ही से चल रहे हैं.

डॉक्टर हैमबर्ग का कहना है कि यह नया क़ानून अमेरिकी की खाद्य सुरक्षा पद्धति को मज़बूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है, लेकिन वह इसे पूरी तरह लागू करने की राह की चुनौतियों को भी स्वीकार करती हैं क्योंकि विधेयक में नये दायित्वों का खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त शुल्क संसाधन शामिल नहीं थे. कमिश्नर महोदया कहती हैं: “हम संसद, उद्योग तथा अन्य साझेदारों से आग्रह करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिये वे हमारे साथ मिलकर काम करें कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य रक्षा के हमारे साझे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एफ़डीए के पास पर्याप्त शुल्क संसाधन हों.”

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यह लेख एफ़डीए के उपभोक्ता अपडेट पृष्ठ पर मौजूद है, जिस पर एफ़डीए-नियमित सभी उत्पादों के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है.
23 दिसम्बर, 2010 को अंकित
 

Page Last Updated: 06/12/2015
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